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प्रवासी मज़दूरों की कहानियाँ, जो अक्सर सुर्खियों से बाहर रह जाती हैं, मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा खींचती हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ वही करोड़ों हाथ हैं, जो निर्माण स्थलों पर, खेतों में, फैक्ट्रियों और सड़कों पर दिन रात खटते रहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इनमें से बहुत से लोग किसी सरकारी काग़ज़ में दर्ज तक नहीं होते। आज मैं इसी अनदेखी दुनिया और उसे पहचान देने की एक बड़ी कोशिश, ईश्रम पोर्टल के बारे में बात करना चाहता हूँ।

असंगठित कामगार कौन हैं

सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि असंगठित कामगार आखिर होते कौन हैं और वे बाकियों से अलग क्यों हैं। ये वे लोग हैं जो किसी तयशुदा नौकरी, लिखित अनुबंध या पक्की तनख्वाह के बिना काम करते हैं। निर्माण मज़दूर, घरेलू सहायिकाएँ, रेहड़ी पटरी वाले, खेतिहर मज़दूर और अब गिग कामगार भी इसी विशाल श्रेणी में आते हैं। इनके पास न तो कोई निश्चित सामाजिक सुरक्षा होती है और न ही मुश्किल वक्त में सहारा देने वाला कोई पक्का ढांचा।

एक अनदेखी दुनिया

किसी रिकॉर्ड में एक नाम दर्ज होना ही अक्सर किसी कामगार को अनदेखी से निकालकर व्यवस्था का हिस्सा बना देता है।
किसी रिकॉर्ड में एक नाम दर्ज होना ही अक्सर किसी कामगार को अनदेखी से निकालकर व्यवस्था का हिस्सा बना देता है।

इन कामगारों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि सरकारी आँकड़ों में इनका कोई व्यवस्थित लेखा जोखा ही नहीं था। जब यह पता ही न हो कि देश में ऐसे कामगार कितने हैं, कहाँ हैं और क्या काम करते हैं, तो उन तक कोई मदद पहुँचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। किसी संकट के समय यही अनदेखापन सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, उन तक राहत भी आख़िर किस पते पर भेजी जाए। यही खालीपन एक बड़े समाधान की माँग कर रहा था।

ईश्रम पोर्टल क्या है

इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ईश्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। इसका मकसद देश के असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, जिसे आधार से जोड़ा गया है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा डिजिटल रजिस्टर है, जिसमें हर असंगठित कामगार का ब्यौरा दर्ज होता है। यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर इन कामगारों को एक ही मंच पर लाने की गंभीर कोशिश की गई है।

हर कामगार को एक पहचान

इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि इसमें दर्ज हर कामगार को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है, जिसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहते हैं। यह बारह अंकों का नंबर पूरे देश में उस कामगार की एक पक्की पहचान बन जाता है, चाहे वह काम की तलाश में किसी भी राज्य में क्यों न चला जाए। एक प्रवासी मज़दूर के लिए, जो अक्सर एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहता है, यह पहचान पत्र किसी भरोसेमंद साथी से कम नहीं होता।

करोड़ों का आँकड़ा

इस योजना की पहुँच का अंदाज़ा इसके आँकड़ों से साफ लग जाता है, जो सचमुच चौंकाने वाले हैं। साल 2025 के मध्य तक ही इस पोर्टल पर पंजीकरण का आँकड़ा 30 करोड़ को पार कर चुका था। पाँच वर्ष पूरे होने तक, यानी साल 2026 के मध्य तक, यह संख्या बढ़कर करीब 31.89 करोड़ तक पहुँच गई। इतनी बड़ी तादाद में कामगारों का एक ही मंच से जुड़ना दिखाता है कि यह ज़रूरत कितनी गहरी और कितनी व्यापक थी।

प्रवासी और गिग कामगार भी

यह पोर्टल किसी एक तरह के कामगार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है। इसमें परंपरागत मज़दूरों के साथ साथ प्रवासी कामगार भी शामिल हैं, जिनकी कहानियाँ अक्सर अनकही रह जाती हैं। इसके अलावा आज के दौर के गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, जैसे डिलीवरी करने वाले लोग, भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार लाखों गिग कामगार भी इस डिजिटल सुरक्षा घेरे में दर्ज हो चुके हैं, जो बदलते श्रम बाज़ार की तस्वीर दिखाता है।

एक ही जगह कई योजनाएँ

सिर्फ नाम दर्ज कर लेना ही काफी नहीं होता, असली फायदा तब मिलता है जब उससे ठोस मदद जुड़े। इसी सोच के साथ ईश्रम पोर्टल को सरकार की कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया है। जानकारी के अनुसार करीब पंद्रह अलग अलग योजनाओं को इस एक ही मंच से जोड़ा गया है, ताकि कामगार को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। साल 2024 के अंत में इसे एक ऐसे साझा मंच के रूप में पेश किया गया, जहाँ कई सुविधाएँ एक साथ मिल सकें।

पंजीकरण कैसे होता है

इस पूरी व्यवस्था की एक अच्छी बात यह है कि इससे जुड़ने की प्रक्रिया को बेहद आसान रखा गया है। कोई भी पात्र कामगार अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की मदद से इस पोर्टल पर मुफ्त में अपना पंजीकरण करा सकता है। जिनके पास खुद यह करने की सुविधा नहीं है, वे अपने नज़दीकी सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर भी यह काम पूरा करा सकते हैं। इस सरलता का मकसद यही है कि कम पढ़ा लिखा कामगार भी बिना किसी झंझट के इस सुरक्षा घेरे में आ सके।

महिलाओं की बड़ी भागीदारी

इन आँकड़ों में एक पहलू ऐसा भी है, जो उम्मीद जगाता है और अक्सर चर्चा से छूट जाता है। सरकारी जानकारी के अनुसार, इस पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी ऊँची रही है और एक समय यह करीब 53.68 प्रतिशत तक दर्ज की गई। इसका मतलब है कि पंजीकृत कामगारों में आधे से ज़्यादा महिलाएँ हैं, जो अक्सर घरों और खेतों में सबसे कम दिखने वाला काम करती हैं। उनका इस तरह रिकॉर्ड में आना अपने आप में एक बड़ी बात है।

चुनौतियाँ भी हैं

हालाँकि इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद इस राह में कई चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि केवल पंजीकरण तक बात न रुके, बल्कि इसका असली लाभ ज़मीन पर कामगार तक पहुँचे। कई बार जानकारी की कमी, पुराने पड़ चुके ब्यौरे और डिजिटल साधनों तक सीमित पहुँच इसमें रोड़ा बनती है। इसलिए ज़रूरी है कि यह डेटाबेस लगातार अपडेट होता रहे और इसे योजनाओं से और गहराई से जोड़ा जाए, तभी इसका पूरा मकसद सधेगा।

सुर्खियों से बाहर की मेहनत

एक पत्रकार के तौर पर, जो प्रवासी और असंगठित कामगारों की अनदेखी कहानियों को सामने लाना चाहता है, मुझे यह पहल एक अहम मोड़ की तरह लगती है। किसी कामगार का सरकारी रिकॉर्ड में एक नाम बन जाना सुनने में भले छोटी बात लगे, लेकिन उसके लिए यह अनदेखी से बाहर निकलने का पहला कदम होता है। असली परीक्षा यही है कि यह पहचान आगे चलकर सम्मान और सुरक्षा में कैसे बदलती है। मैं इन्हीं खामोश हाथों की मेहनत की कहानी आगे भी आप तक लाता रहूँगा।


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असंगठित कामगार: कहीं और से बेहतर बताया.

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आदित्य बोस
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