भारतीय अर्थव्यवस्था FY26: जीडीपी 7.6% की रफ़्तार, सेंसेक्स 85 हज़ार के पार, महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर

जीडीपी की मज़बूत रफ़्तार

वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर सात दशमलव छह प्रतिशत रही, जो नए आधार वर्ष के अनुसार आँकी गई है। पुरानी श्रृंखला के हिसाब से यह दर सात दशमलव चार प्रतिशत बैठती है। यह मज़बूत प्रदर्शन, निजी खपत में आई तेज़ी और निवेश में हुए सुधार का सीधा नतीजा माना जा रहा है।

तिमाही आधार पर देखें तो, दूसरी तिमाही में विकास दर आठ दशमलव दो प्रतिशत रही, जो बीते छह तिमाहियों में सबसे अधिक थी। अगले वित्त वर्ष यानी 2027 के लिए विकास दर छह दशमलव नौ प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो थोड़ी कम होने के बावजूद अब भी एक मज़बूत गति को दर्शाता है।

शेयर बाज़ार के नए शिखर

शेयर बाज़ार ने इस दौरान निवेशकों को ख़ूब उत्साहित किया। निफ्टी पचास ने अपने बावन सप्ताह के उच्चतम स्तर, यानी छब्बीस हज़ार तीन सौ तिहत्तर को छुआ, जबकि सेंसेक्स पचासी हज़ार के आँकड़े के पार चला गया। यह घरेलू निवेशकों के लगातार बढ़ते भरोसे को साफ़ दर्शाता है।

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के बावजूद, बाज़ार मज़बूत बना रहा। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इस पूरे वित्त वर्ष में लगभग साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये की ख़रीदारी की, जिसने बाज़ार को उल्लेखनीय स्थिरता और मज़बूती प्रदान की।

महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर

आम लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत महंगाई के मोर्चे पर मिली। वित्त वर्ष 2026 में औसत खुदरा महंगाई दर करीब दो दशमलव एक प्रतिशत रही, जो इस श्रृंखला के पूरे इतिहास में सबसे कम है। जुलाई 2025 में तो यह घटकर मात्र एक दशमलव छह प्रतिशत के बेहद निचले स्तर तक पहुँच गई थी।

हालाँकि, अगले वित्त वर्ष के लिए महंगाई के थोड़ा बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2027 में औसत खुदरा महंगाई दर चार दशमलव छह प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें तीसरी तिमाही के दौरान यह पाँच दशमलव दो प्रतिशत के आसपास अपने चरम पर पहुँच सकती है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस दौरान एक संतुलित रुख अपनाया। अप्रैल 2026 में रेपो दर को पाँच दशमलव दो पाँच प्रतिशत पर स्थिर रखा गया। पूरे वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक ने कुल मिलाकर सवा प्रतिशत, यानी एक सौ पच्चीस आधार अंकों की कटौती की, ताकि आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिल सके।

जीएसटी और कर संग्रह

सरकार के ख़ज़ाने में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2026 में सकल जीएसटी संग्रह करीब बाईस लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में आठ दशमलव तीन प्रतिशत अधिक है। जीएसटी की दरों को सरल और तर्कसंगत बनाने के कदमों को भी विकास के लिए बेहद सकारात्मक माना जा रहा है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह भी मज़बूत रहा। सत्रह मार्च 2026 तक यह लगभग बाईस लाख अस्सी हज़ार करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में सात दशमलव एक प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था में बढ़ती औपचारिकता और लोगों की आय में सुधार का संकेत है।

मुद्रा और विदेशी भंडार

विदेशी मोर्चे पर भी कुछ अहम घटनाक्रम देखने को मिले। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब छह सौ बयासी अरब डॉलर के मज़बूत स्तर पर बना रहा, जो लगभग ग्यारह महीने के आयात के बराबर है। हालाँकि, इस दौरान रुपया डॉलर के मुक़ाबले करीब ग्यारह प्रतिशत तक कमज़ोर भी हुआ।

आगे की राह

कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2026 भारत के लिए एक संतुलित और मज़बूत साल रहा, जहाँ तेज़ आर्थिक विकास के साथ कम महंगाई का एक दुर्लभ मेल देखने को मिला। आने वाले समय में इस गति को बनाए रखना और वैश्विक अनिश्चितताओं का डटकर सामना करना, नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।