विश्व बैंक की नई रिपोर्ट: AI ने भारत को विकास की राह पर खड़ा किया

निवेश में त्राईगुणित वृद्धि

सितंबर 2026 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट ने एक ऐसा आँकड़ा उजागर किया है जो भारतीय टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए एक मील का पत्थर है। प्राइवेट सेक्टर की ओर से AI में किया गया निवेश 2024 में 1.2 अरब डॉलर था, जोकि 2025 में बढ़कर 4.1 अरब डॉलर हो गया है। यह केवल एक आँकड़ा नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भारतीय कंपनियां अब AI को एक खर्च के बजाय एक रणनीतिक अवसर की तरह देख रही हैं।

इस निवेश के साथ ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों (GCCs) में काम करने वाले पेशेवरों की संख्या भी 1.9 मिलियन से बढ़कर 2.36 मिलियन हो गई है। यह वृद्धि बताती है कि भारत अब सिर्फ कोडिंग का केंद्र नहीं रहा, बल्कि AI समाधानों के डिज़ाइन और विकास का भी एक प्रमुख हब बन रहा है।

उत्पादकता और विकास का नया समीकरण

विश्व बैंक ने 27 वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि की भविष्यवाणी 7.1% तक बढ़ा दी है, जो कि पिछली अनुमान से 50 बेसिस पॉइंट्स अधिक है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि AI उत्पादकता में सुधार का एक प्रमुख कारक साबित हो सकता है। पाउल प्रोसी, विश्व बैंक के इंडिया डायरेक्टर, ने कहा कि AI को केवल एक तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि एक विकास उपकरण के रूप में उपयोग करना भारत के लिए उत्पादकता बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली साधन हो सकता है।

दक्षिण एशिया में 2026 में 6.9% की वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट का मानना है कि AI का सबसे बड़ा लाभ तब मिलेगा जब इसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा।

छोटे AI उपकरणों की भूमिका

महंगे और जटिल AI मॉडलों के बजाय, रिपोर्ट 'स्मॉल AI' उपकरणों पर जोर देती है। ये ऐसे हल्के और किफायती हल हैं जो कम संसाधनों वाले वातावरणों में काम करते हैं। विश्व बैंक ग्रुप अपने AgriConnect प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसे ही लोकल और लक्षित AI टूल्स के विकास में निवेश कर रहा है। इनका उद्देश्य AI के लाभों को आम जनता तक पहुँचाना और कार्यशाला में बदलाव के दौरान कामगारों को सहायता प्रदान करना है।

यह दृष्टिकोण भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों का बड़ा हिस्सा है। इन छोटे AI हल के जरिए किसानों, छोटे व्यापारियों और अन्य वर्गों तक तकनीक की पहुँच बढ़ सकती है, जो कि आर्थिक समावेशन का एक बड़ा कदम है।

संस्थागत और शिक्षा संबंधी चुनौतियां

हालाँकि निवेश बढ़ा है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ गंभीर कमियों का भी उल्लेख किया गया है। भारत में केवल 3.5% कंपनियां AI सॉफ्टवेयर या सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान कर रही हैं, जबकि इस संख्या अमेरिका में 23.1% है। भारत का AI Adoption Index स्कोर 0.27 है, जो कि अमेरिका के 0.85 से काफी कम है। यह अंतर बताता है कि भारतीय कंपनियां अभी भी AI को पूर्ण रूप से अपनाने में संकोच कर रही हैं।

72% भारतीय कंपनियों ने कहा कि बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से उन्हें AI अपनाने में अधिक आसानी होगी। इसी तरह, 55% कंपनियों ने तृतीयक शिक्षा (टर्शियरी एजुकेशन) में सुधार की मांग की है। यह दर्शाता है कि केवल सॉफ्टवेयर की कमी नहीं है, बल्कि इसका समर्थन करने वाली नींव और कौशल का अभाव भी एक बड़ा बाधा है।

भविष्य की राह और नीतियों की आवश्यकता

विश्व बैंक की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकारों को ऐसे नीतिगत उपाय करने चाहिए जो AI-सहयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर को गहरा करें, व्यापारिक वातावरण में सुधार लाएँ और AI तक पहुँच को बड़ा करें। एक स्पष्ट नियामक ढांचा बनाना भी जरूरी है ताकि डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित रहे, साथ ही अनिश्चितता कम हो।

भारत के लिए यह समय अवसरों का है, लेकिन यह अवसर तभी सफल रहेगा जब तकनीक के साथ-साथ नीतियों, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी समान ध्यान दिया जाएगा। AI केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार और गति को बदलने वाला एक शक्तिशाली इंजन है।